PRD जवानों पर लाठीचार्ज के बाद सरकार हरकत में, 19 नवंबर को सचिवालय में होगी अहम बैठक; 365 दिन रोजगार और महंगाई भत्ते की मांग पर होगा मंथन

PRD जवानों पर लाठीचार्ज के बाद सरकार हरकत में, 19 नवंबर को सचिवालय में होगी अहम बैठक; 365 दिन रोजगार और महंगाई भत्ते की मांग पर होगा मंथन

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे जवानों को हाथीबड़कला थाने के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान जवान बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की और झूमाझटकी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिस ने सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर जवानों पर डंडे बरसाए।
प्रदर्शन कर रहे PRD जवानों की प्रमुख मांग है कि उन्हें साल के सभी 365 दिन नियमित रोजगार की गारंटी दी जाए। इसके साथ ही होमगार्ड जवानों की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाए। जवानों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में उन्हें केवल ड्यूटी मिलने पर ही काम और मानदेय मिलता है। सालभर नियमित रोजगार नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है।

लाठीचार्ज के बीच सरकार ने बुलाई बैठक

PRD जवानों के आंदोलन के बीच शासन की ओर से उनकी मांगों पर चर्चा के लिए बैठक निर्धारित की गई है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अनु सचिव गोकर्ण सिंह रावत की ओर से जारी पत्र के अनुसार, 19 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मंत्री की अध्यक्षता में होगी। इसमें वित्त विभाग के सचिव और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के निदेशक को भी आमंत्रित किया गया है।

बैठक में इन दो प्रमुख मांगों पर होगी चर्चा

होमगार्ड जवानों की तर्ज पर PRD जवानों को मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) लागू किए जाने की मांग।
PRD जवानों को वर्षभर यानी 365 दिन नियमित रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग।
शासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बैठक में इन मांगों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं के साथ उपस्थित रहें।
अब देखना होगा कि लंबे समय से नियमित रोजगार और आर्थिक सुरक्षा की मांग कर रहे PRD जवानों को सरकार की इस बैठक से क्या राहत मिलती है। फिलहाल जवानों का आंदोलन और उन पर हुआ लाठीचार्ज प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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