नगर निकायों में आरक्षण की सूची जारी होते ही फूटे विरोध के स्वर, तेज तर्रार भाजपा विधायक ने दिखाए कड़े तेवर, हाइकोर्ट जाने की कही बात
देहरादून:शासन की ओर से नगर निगम, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के चेयरमैन पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है, हालांकि अंतिम सूचि जारी होने से पहले एक सप्ताह का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है। मगर इससे पहले ही आरक्षण पर तीखि प्रक्रिया सामने आने लगी है।
इसी क्रम में नगर पंचायत चेयरमैन सीट ओबीसी और नगरपालिका चेयरमैन पद ओबीसी रखा गया है, तो वहीं विकासनगर नगरपालिका चेयरमैन पद अनुसूचित जनजाति आरक्षित किया गया है। जिस पर विकासनगर नगरपालिका चेयरमैन पद एसटी आरक्षित किए जाने पर भाजपा के तेज तर्रार नेता और क्षेत्रिय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखि प्रक्रिया जाहिर करते हुए इस पर आपत्ति जताई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जनसंख्या की लिहाज से विकासनगर नगरपालिका चेयरमैन पद एसटी के लिए आरक्षित किया जाना गलत है, जिस पर वह आपत्ति दर्ज करायेंगे और जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय का दरवाजा भी खटखटायेंगे।
