धामी कैबिनेट के 12 बड़े फैसले: उपनल कर्मचारियों को राहत, राज्य होगा पूर्ण साक्षर, चारधाम के घोड़ा-खच्चरों का होगा बीमा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। शिक्षा, रोजगार, कृषि, पर्यटन, पशुपालन, आबकारी और गृह विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने का फैसला भी लिया गया है। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक पहुंच चुकी है।
संस्कृत शिक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा संचालन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में हर्बल और सगंध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए पांच नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पशुपालन विभाग की एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित गौवंश पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को हरी झंडी दी गई है। इसमें करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के भाग लेने की संभावना है। चारधाम यात्रा से जुड़े निर्णय में यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार 5 प्रतिशत बीमा दर के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराएगी।
गृह विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के तहत उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन तथा कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा आबकारी विभाग के प्रस्ताव के अनुसार होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगाया जाएगा और केवल एक बार ही टैक्स लिया जाएगा।
राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को भी राहत दी गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाए थे, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार विशेष अवसर दिया जाएगा।
कैबिनेट के 12 फैसले बिंदुवार
उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी।
उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 15 अगस्त 2024 तक बढ़ाई गई।
बिटुमेन की बढ़ी कीमतों के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग के लिए विशेष व्यवस्था।
उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय।
सेलाकुई सगंध केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित होगी, पांच पद स्वीकृत।
होलोग्राम दोहराव के मामलों में दोहरा टैक्स नहीं लगेगा।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी।
उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन।
कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी।
चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा सहायता योजना लागू।
एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित गौवंश पायलट परियोजना को मंजूरी।
राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को भर्ती दस्तावेज सत्यापन में एक बार राहत।